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जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार: छात्रावासों में गुणवत्ता, योजनाओं में पारदर्शिता पर सीएम साय का ज़ोर
Raipur, CG
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। मंत्रालय स्थित महानदी भवन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने छात्रावासों में सुविधाओं की गुणवत्ता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री साय ने आश्रम-छात्रावास प्रबंधन के लिए एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया और आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 हेतु 85 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति एवं भोजन सहायता की पहली किश्त का ऑनलाइन अंतरण किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साय ने पीएम जनमन, धरती आबा और अन्य जनजातीय हितैषी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से शिविरों के ज़रिए आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ों के वितरण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
उन्होंने छात्रावासों में शौचालय, पेयजल, बेड और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने प्रयास विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए विशेषज्ञों से मार्गदर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया।
बैठक में 20 क्रीड़ा परिसरों, एकलव्य विद्यालयों, ट्राइबल यूथ हॉस्टल, और शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय जैसे परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। साय ने देवगुड़ी और अखरा विकास के लिए आस्था स्थलों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।