मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय यह रहा कि रायपुर जिले में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण और मजबूत होगा।

कैबिनेट ने कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को बड़ी राहत देते हुए बैंक गारंटी पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया है। इससे चावल मिलर्स पर आर्थिक बोझ कम होगा।

इसके अलावा सरकार ने साल 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी के लिए लोन लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है। इससे लाखों संग्राहक परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।

वाहन खरीदारों के लिए भी खुशखबरी है। 20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है।

राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन और आवश्यक वर्किंग कैपिटल देने की मंजूरी दी है। इससे मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देना है।

सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, किसानों-मिलर्स को राहत और आम जनता को सीधा लाभ देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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