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गिग वर्करों के अधिकारों पर सदन में बहस आज: श्रम सुरक्षा, शहरी हरियाली और बुनियादी ढांचे पर सरकार से जवाब
छत्तीसगढ़
डिलीवरी प्लेटफॉर्म कर्मियों के मुद्दे के साथ PWD, जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर भी चर्चा
छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आज प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्करों के अधिकार और सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। रायपुर में चल रहे सत्र के दौरान कुरूद विधायक अजय चंद्राकर डिलीवरी और मोबिलिटी सेवाओं से जुड़े कर्मियों की कार्य-स्थितियों, सामाजिक सुरक्षा और नियमन से संबंधित सवाल सरकार के सामने रखेंगे।
सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर मंत्रियों से जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद कई विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन और आधिकारिक दस्तावेज सदन की मेज पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिजली नियमों से संबंधित संशोधन अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन पेश करेंगे।
परिवहन मंत्री केदार कश्यप मोटरयान कराधान से जुड़ी अधिसूचना और सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग की गतिविधियों पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
प्रश्नकाल में लोक निर्माण विभाग, उद्योग और श्रम विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र और ऑक्सीजोन विकसित करने, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और जल जीवन मिशन की प्रगति पर भी विधायकों द्वारा सवाल उठाए जाने की संभावना है।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत राज्य में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी सदन में आएगा। विधायकों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल उन्नयन और बुनियादी ढांचे की मांगें याचिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।
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