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निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के 9 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त दलों को नोटिस जारी किया
RAIPUR, CG
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार, जिन दलों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते समय पर जमा नहीं किए या चुनावी व्यय रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में नहीं दी, उन्हें डीलिस्ट किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया के तृतीय चरण में 9 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया है। इन दलों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सुनवाई का अवसर मिलेगा। अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा।
नोटिस प्राप्त दलों की सूची:
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भारत भूमि पार्टी – जांजगीर-चांपा
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भारतीय जनता सेक्युलर पार्टी – कोरबा
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भ्रस्टाचार मुक्ति मोर्चा – दुर्ग
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छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच – भिलाई
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छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी – कोरिया
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छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी – रायपुर
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छत्तीसगढ़िया पार्टी – कोरबा
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पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड – दुर्ग
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राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी – बिलासपुर
सुनवाई की तिथि 09 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इसके बाद आयोग को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।
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निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के 9 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त दलों को नोटिस जारी किया
RAIPUR, CG
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार, जिन दलों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते समय पर जमा नहीं किए या चुनावी व्यय रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में नहीं दी, उन्हें डीलिस्ट किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया के तृतीय चरण में 9 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया है। इन दलों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सुनवाई का अवसर मिलेगा। अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा।
नोटिस प्राप्त दलों की सूची:
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भारत भूमि पार्टी – जांजगीर-चांपा
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भारतीय जनता सेक्युलर पार्टी – कोरबा
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भ्रस्टाचार मुक्ति मोर्चा – दुर्ग
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छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच – भिलाई
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छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी – कोरिया
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छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी – रायपुर
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छत्तीसगढ़िया पार्टी – कोरबा
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पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड – दुर्ग
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राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी – बिलासपुर
सुनवाई की तिथि 09 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इसके बाद आयोग को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।
