छत्तीसगढ़ सरकार 15 फरवरी तक धान खरीदी के मूल्य के अंतर की राशि किसानों को एकमुश्त देगी। इसका निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने इस अवसर पर किसानों के सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा भी की।

जिले को दी विकास की कई सौगातें

मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 137.41 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 47.87 करोड़ के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89.54 करोड़ रुपये के भूमिपूजन कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने 38 करोड़ रुपये की लागत से सारंगढ़ में जिला अस्पताल का निर्माण व 18.75 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

सीएम ने कहा- सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि

मुख्यमंत्री ने कहा- "20 वर्षों तक सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। अब मुख्यमंत्री के रूप में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। हमने बीते एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में तेजी आई है। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए हैं और अब वे गृह प्रवेश कर रहे हैं।"

वादे को पूरा कर रही है सरकार

उन्होंने कहा कि केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 लाख 88 हजार अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। अप्रैल में राज्य को 3 लाख आवासों की स्वीकृति और मिलेगी। राज्य में आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना में माताओं और बहनों को एक हजार रुपये की राशि प्रतिमाह दे रही है। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के दानसरा की माताएं और बहनें इस राशि से राममंदिर बनवा रही हैं।

भूमिहीन किसानों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना के तहत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 50 हजार गांवों के 65 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इससे कई पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवास कर रहे लोगों को अधिकार पत्र मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दस जिलों में 61 हजार लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है। पीएससी घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली में फिर से लौटा है।