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छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात: 2,784 करोड़ की अतिरिक्त राशि, ओपी चौधरी ने जताया आभार
Raipur, CG
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकास कार्यों के लिए 2,784.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है। इस आर्थिक सहयोग को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया।
ओपी चौधरी ने कहा कि इस राशि से राज्य में बुनियादी ढांचे, जनकल्याण और जनहितकारी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने इसे 'विकसित भारत' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर बताया।
देशभर में वितरित हुए 82 हजार करोड़, छत्तीसगढ़ को मिला 2800 करोड़ से अधिक
वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस बार देश के विभिन्न राज्यों को कुल 82 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। इसमें छत्तीसगढ़ को करीब 2,800 करोड़ रुपये की भागीदारी मिली है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद की भावना को और मजबूत करता है।
केंद्र की नीति से राज्यों को मिल रहा है अधिक अधिकार
चौधरी ने बताया कि पहले राज्यों को केंद्र से कुल अनुदान का 32 प्रतिशत हिस्सा मिलता था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया। यह बदलाव राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है।
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छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात: 2,784 करोड़ की अतिरिक्त राशि, ओपी चौधरी ने जताया आभार
Raipur, CG
ओपी चौधरी ने कहा कि इस राशि से राज्य में बुनियादी ढांचे, जनकल्याण और जनहितकारी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने इसे 'विकसित भारत' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर बताया।
देशभर में वितरित हुए 82 हजार करोड़, छत्तीसगढ़ को मिला 2800 करोड़ से अधिक
वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस बार देश के विभिन्न राज्यों को कुल 82 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। इसमें छत्तीसगढ़ को करीब 2,800 करोड़ रुपये की भागीदारी मिली है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद की भावना को और मजबूत करता है।
केंद्र की नीति से राज्यों को मिल रहा है अधिक अधिकार
चौधरी ने बताया कि पहले राज्यों को केंद्र से कुल अनुदान का 32 प्रतिशत हिस्सा मिलता था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया। यह बदलाव राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है।
