CG 15th Finance Commission Fund: छत्तीसगढ़ को 15वें वित्त आयोग के तहत कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिससे राज्य के नगरीय निकायों में विकास कार्यों को तेज गति मिलने की उम्मीद है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में जारी की गई, जिसे नगरीय प्रशासन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जिलों और नगर निकायों को हस्तांतरित कर दिया।

अधिकारियों के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासनिक दक्षता और केंद्र-राज्य समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहली किश्त के रूप में 202.33 करोड़ रुपये 30 मार्च 2026 को प्राप्त हुए, जिसके बाद तय समय सीमा के भीतर ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट (GTC) जमा कर दूसरी किश्त भी सुनिश्चित की गई।

सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने महज 24 घंटे के भीतर राशि के आवंटन और वितरण की प्रक्रिया पूरी कर दी, जिसे एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि माना जा रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने दूसरी किश्त भी तुरंत जारी कर दी, जिससे कुल राशि 404.66 करोड़ रुपये हो गई।

तेजी से जारी प्रक्रिया

नगरीय प्रशासन विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में मिशन मोड में काम करते हुए पूरी प्रक्रिया को गति दी।

कोषालय से राशि निकासी, निकायों को ट्रांसफर और दस्तावेजी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया।

CG 15th Finance Commission fund के तहत मिली इस राशि के लिए विभाग ने लगातार केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय बनाए रखा। इस तेज प्रक्रिया के कारण राज्य को दूसरी किश्त प्राप्त करने में भी सफलता मिली।

शहरी विकास पर असर

इस फंड का सीधा लाभ राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को मिलेगा।

पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं में इस राशि से सुधार होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही, नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह फंड शहरी क्षेत्रों में चल रही योजनाओं को गति देने के साथ-साथ नई परियोजनाओं की शुरुआत में भी मदद करेगा।

पृष्ठभूमि और समन्वय

15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार राज्यों को समय-समय पर अनुदान जारी करती है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ ने इस बार समय पर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर केंद्र से फंड प्राप्त किया।

राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय के कारण यह प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी हो सकी। यही कारण है कि राज्य को निर्धारित समय में दोनों किश्तें प्राप्त हुईं।

आगे की योजना

राज्य सरकार अब इस राशि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न नगरीय निकायों में उपयोग करेगी। प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जाएगी जहां पेयजल और स्वच्छता की स्थिति कमजोर है।

CG 15th Finance Commission fund से मिलने वाला यह सहयोग आने वाले महीनों में शहरी विकास परियोजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। सरकार का फोकस इस फंड के प्रभावी उपयोग पर रहेगा ताकि नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।