दुर्ग में गैस कंपनी पर छापा, 599 सिलेंडर और LPG जब्त

दुर्ग

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खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण में अनियमितताएं पकड़ीं, बिना वैध दस्तावेजों के चल रहा था गैस सप्लाई नेटवर्क

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध सप्लाई के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पापुशा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को बोरई इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर स्थित इकाई में औचक निरीक्षण किया, जहां से 599 गैस सिलेंडर और करीब 2841 किलो एलपीजी जब्त किया गया।

जांच में सामने आया कि कंपनी बिना आवश्यक अनुमति और दस्तावेजों के गैस का कारोबार कर रही थी। अधिकारियों के अनुसार, यहां कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ‘गो गैस’ और ‘गैस प्वाइंट’ नाम से सिलेंडर की सप्लाई की जा रही थी। यह वितरण डीलरों के जरिए सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा था, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अलग एक समानांतर व्यवस्था के रूप में संचालित हो रहा था।

छापेमारी के दौरान टीम को मौके पर 599 सिलेंडर मिले, जबकि गैस भरने के लिए तीन बड़े टैंक भी पाए गए, जिनमें कुल 2841 किलो एलपीजी संग्रहित था। निरीक्षण के समय फैक्ट्री में सिलेंडरों की पेंटिंग और उन पर वजन तथा एक्सपायरी से जुड़ी जानकारी अंकित की जा रही थी।

जब अधिकारियों ने कंपनी से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, तो वे आवश्यक कागजात नहीं दिखा सके। जांच में यह भी पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज संख्या और मौके पर उपलब्ध सिलेंडरों की संख्या में अंतर था, जिससे रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ी सामने आई।

कंपनी प्रबंधन ने बताया कि ‘अतुल रबर’ नामक फर्म को डीलर के रूप में गैस सप्लाई की जाती है, लेकिन इस संबंध में कोई वैध अनुबंध या पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही, समानांतर मार्केटिंग के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र और रेटिंग भी कंपनी के पास नहीं मिले।

प्रारंभिक जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि इस पूरे कारोबार की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। बिना अनुमति गैस का भंडारण और वितरण, मूल्य सूची प्रदर्शित न करना और आवश्यक रिकॉर्ड न रखना जैसे कई नियमों का उल्लंघन पाया गया।

दुर्ग के खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि गैस की कालाबाजारी पर विभाग लगातार नजर बनाए हुए है और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे, ताकि आम उपभोक्ताओं को गैस की नियमित और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

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