रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज, 23 फरवरी से शुरू हो गया। राज्यपाल रामेन डेका ने सदन में अभिभाषण देते हुए विकास, किसान, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने नवा रायपुर में 300 बेड वाला सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की और तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की घोषणा की।

सत्र की शुरुआत सुबह 11:05 बजे हुई। स्पीकर डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम अरुण साव और अन्य मंत्री उपस्थित थे। बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं और 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा।

• राज्यपाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों में 532 नक्सली निष्क्रिय किए गए हैं।

• इस वर्ष 25 लाख से अधिक किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया।

• राज्य के 26.72 लाख किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।

• भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं।

• खाद्यान्नों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया।

• मत्स्य पालन में कांकेर जिला मॉडल जिला बना और मछली पालन में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है, जिसे इस साल तीसरे स्थान तक लाने का लक्ष्य रखा गया।

महिला और सामाजिक कल्याण
राज्यपाल ने मातृशक्ति को सशक्त बनाने को प्राथमिकता बताया। ग्रामीण महिलाओं के लिए 137 महतारी सदन पूर्ण और 212 निर्माणाधीन हैं। बच्चों में कुपोषण घटाने के लिए पोषण ट्रैकर एप के नतीजे उत्साहजनक रहे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी
सत्र में गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और उद्योग पर केंद्रित बजट की योजना है। जिलों में नालंदा लाइब्रेरी, शहरों में स्टेडियम और रिंग रोड बनाए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

राजनीतिक पहलू और पूर्व मंत्री की वापसी
पूर्व मंत्री कवासी लखमा शराब घोटाले से संबंधित मामले में लगभग एक साल जेल में रहने के बाद अब सदन में सशर्त शामिल होंगे। उन्हें केवल विधानसभा परिसर और सत्र की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई है। उन्होंने अपने मामले से जुड़े किसी भी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं होगी।

विधेयक और प्रश्न
इस सत्र में दो महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तावित हैं—छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026। अब तक 2,813 प्रश्न, 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 112 याचिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं।

सत्र के दौरान सरकार 2026-27 के बजट और विकास योजनाओं को प्रस्तुत करेगी, जबकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अगले एक महीने तक राज्य की राजनीति का केंद्र विधानसभा ही रहेगी।

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