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छत्तीसगढ़ में सभी के लिए आवास, 1650 एलआईजी और EWS के मकान, 1 रुपये में जमीन
CG
सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया.
सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलों में 1650 आवास बनाने का काम किया जाएगा.
रायपुर से बीजापुर तक एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के घर: सीएम साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया उसके तहत रायपुर से बीजापुर तक एलआईजी और EWS के मकान बनाए जाएंगे. भूरकोनी -रायपुर, पथर्रा - राजिम, खरतुली - धमतरी, सिहाद - धमतरी, पुलगांव - दुर्ग, गुरूर - बालोद, कोकड़ापारा - बीजापुर में मकान बनाए जाएंगे.
हमारी सरकार को एक वर्ष पूरे हुए हैं. इस अवसर पर अटल विहार योजना के तहत सीजीहाउसिंग बोर्ड के जरिए 1650 मकानों का निर्माण किया जाएगा. साढ़े 3 सौ करोड़ की योजना सात जगहों पर लॉन्च की जाएगा. इसमें रायपुर से लेकर बीजापुर तक मकान बनाने का काम जल्द शुरू होगा: ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बनायगा 1600 से ज्यादा घर: लगभग साढ़े 3 सौ करोड़ की लागत से इन परियोजनाओं के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के 1650 आवास बनाए जाएंगे. हितग्राही भवनों का ऑनलाईन पंजीयन वेबसाईट (www.cghb.gov.in) के माध्यम से घर बैठे कर सकेंगे. EWS के मकानों के लिए हितग्राहियों को 80 हजार रुपये की सब्सिडी और एलआईजी के मकानों के लिए 40000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
अटल विहार योजना का शुभारंभ किए हैं. जिनमें 1650 मकान सात जगहों पर बनाए जाएंगे और जरूरतमंदों को दिया जाएगा. ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकान बनाए जाएंगे. ईडब्ल्यूएस में हितग्राहियों को 80 हजार रुपये की सब्सिडी और एलआईजी मकानों में 40 हजार की सब्सिडी दी जाएगी. 1 रुपये में जमीन मिलेगी. जरूरतमंदों को सस्ते में अच्छा मकान दिया जाएगा: विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की तरफ से नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना साल 2012 में शुरू की गई. इस योजना में राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए 26 नवंबर 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किये जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क और पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट दी गई है. इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसव राजू एस., आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कुंदन कुमार सहित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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छत्तीसगढ़ में सभी के लिए आवास, 1650 एलआईजी और EWS के मकान, 1 रुपये में जमीन
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सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलों में 1650 आवास बनाने का काम किया जाएगा.
रायपुर से बीजापुर तक एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के घर: सीएम साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया उसके तहत रायपुर से बीजापुर तक एलआईजी और EWS के मकान बनाए जाएंगे. भूरकोनी -रायपुर, पथर्रा - राजिम, खरतुली - धमतरी, सिहाद - धमतरी, पुलगांव - दुर्ग, गुरूर - बालोद, कोकड़ापारा - बीजापुर में मकान बनाए जाएंगे.
हमारी सरकार को एक वर्ष पूरे हुए हैं. इस अवसर पर अटल विहार योजना के तहत सीजीहाउसिंग बोर्ड के जरिए 1650 मकानों का निर्माण किया जाएगा. साढ़े 3 सौ करोड़ की योजना सात जगहों पर लॉन्च की जाएगा. इसमें रायपुर से लेकर बीजापुर तक मकान बनाने का काम जल्द शुरू होगा: ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बनायगा 1600 से ज्यादा घर: लगभग साढ़े 3 सौ करोड़ की लागत से इन परियोजनाओं के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के 1650 आवास बनाए जाएंगे. हितग्राही भवनों का ऑनलाईन पंजीयन वेबसाईट (www.cghb.gov.in) के माध्यम से घर बैठे कर सकेंगे. EWS के मकानों के लिए हितग्राहियों को 80 हजार रुपये की सब्सिडी और एलआईजी के मकानों के लिए 40000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
अटल विहार योजना का शुभारंभ किए हैं. जिनमें 1650 मकान सात जगहों पर बनाए जाएंगे और जरूरतमंदों को दिया जाएगा. ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकान बनाए जाएंगे. ईडब्ल्यूएस में हितग्राहियों को 80 हजार रुपये की सब्सिडी और एलआईजी मकानों में 40 हजार की सब्सिडी दी जाएगी. 1 रुपये में जमीन मिलेगी. जरूरतमंदों को सस्ते में अच्छा मकान दिया जाएगा: विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की तरफ से नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना साल 2012 में शुरू की गई. इस योजना में राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए 26 नवंबर 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किये जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क और पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट दी गई है. इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसव राजू एस., आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कुंदन कुमार सहित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
