रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर एक अहम प्रशासनिक चूक सामने आई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) 2025 के तहत किए गए सर्वे में कई मतदाताओं के मकान नंबर और पते में गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे संवेदनशील मानते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, इसलिए पूरे मामले की विस्तार से जांच की जाएगी।

यह शिकायत धरसीवां तहसील के बीरगांव क्षेत्र स्थित गाजी नगर से सामने आई। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में उनके निवास पते और मकान नंबर गलत दर्ज हैं। शिकायत मिलने के बाद रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-48 के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने तुरंत जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक स्तर पर मामले की पुष्टि होने के बाद औपचारिक जांच समिति गठित की गई।

फील्ड वेरिफिकेशन में क्या निकला
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, जांच के दौरान भाग संख्या 63 और 64 की मतदाता सूची का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित मतदाता उसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके दस्तावेजों में दर्ज पते और मकान नंबर वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खा रहे। अधिकारियों ने माना कि इस तरह की त्रुटियां भविष्य में मतदान के दिन भ्रम और मताधिकार से वंचित होने जैसी स्थिति पैदा कर सकती हैं।

जांच समिति की जिम्मेदारी
प्रशासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति में रायपुर तहसीलदार राममूर्ति दीवान, नगर निगम बीरगांव के राजस्व उप निरीक्षक शैलेन्द्र निर्मलकर और ग्राम बीरगांव के प्रतिनिधि महेश कुमार सोनवानी को शामिल किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह सर्वे प्रक्रिया, फील्ड रिपोर्ट और शिकायतों का मिलान कर यह स्पष्ट करे कि गलती किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

सुधार की प्रक्रिया शुरू
जांच के साथ-साथ प्रशासन ने सुधारात्मक कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रभावित मतदाताओं से फार्म-8 भरवाकर सही पता और अन्य विवरण अपडेट कराए जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि उद्देश्य किसी भी मतदाता को असुविधा से बचाना और सूची को समय रहते त्रुटिरहित बनाना है।

प्रशासनिक सतर्कता पर उठे सवाल
इस प्रकरण के बाद SIR 2025 की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त हर शिकायत की जांच की जा रही है और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। जरूरत पड़ने पर पूरे क्षेत्र में दोबारा सत्यापन कराया जा सकता है, ताकि आगामी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और निर्बाध रूप से संपन्न हो सके।

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