फरवरी में कई राज्यों में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर रही. एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी के महीने में राज्यों में केरल ने सबसे अधिक 7.3 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर दर्ज की. दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा. यहां 4.9 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर दर्ज की गई.

समग्र मुद्रास्फीति प्रवृत्ति ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच अंतर देखने को मिला. ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतों में तेज वृद्धि देखी गई. यह असमानता मुख्य रूप से सीपीआई सूचकांक में खाद्य कीमतों के उच्च भार के कारण है. ग्रामीण क्षेत्रों में खानपान की चीजों में 54.2 प्रतिशत वृद्धि देखी गई जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 36.3 प्रतिशत रहा. नौ राज्यों में ग्रामीण मुद्रास्फीति दर से अधिक दर्ज की गई, जबकि आठ राज्यों में शहरी मुद्रास्फीति राष्ट्रीय शहरी मुद्रास्फीति दर से अधिक रही.

रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु ने पिछले 13 वर्षों में से नौ में अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर की तुलना में अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की है. इसके विपरीत, गुजरात और पंजाब पिछले 13 वर्षों में से नौ में अपनी मुद्रास्फीति दर को राष्ट्रीय औसत से कम रखने में कामयाब रहे हैं. फरवरी 2025 में अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर सात महीने के निचले स्तर 3.6 प्रतिशत पर आ जाने के बावजूद, राज्यों के बीच मुद्रास्फीति के रुझान अलग-अलग बने हुए हैं. हालांकि, राज्यों में मुद्रास्फीति 3-6 प्रतिशत की सीमा के अंदर रही जो वित्त वर्ष 2014 के 6-12 प्रतिशत के स्तर से उल्लेखनीय सुधार है.

वित्त वर्ष 2012 से फरवरी 2025 तक मुद्रास्फीति का क्षेत्रवार विश्लेषण बताता है कि दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक CAGR मुद्रास्फीति 6.0 प्रतिशत दर्ज की गई, उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में 5.8 प्रतिशत दर्ज की गई. दक्षिणी क्षेत्र ने ग्रामीण (6.1 प्रतिशत) और शहरी (6.0 प्रतिशत) दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की.

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में CPI मुद्रास्फीति घटकर 3.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2025 के लिए औसतन 4.7 प्रतिशत है. मौजूदा अनुमानों के आधार पर, वित्त वर्ष 26 में मुद्रास्फीति के 4.0-4.2 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है, जबकि कोर मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है.

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को देखते हुए, कम से कम 75 आधार अंकों की संचयी दर में कटौती की उम्मीद है, अप्रैल और अगस्त 2025 में लगातार दर में कटौती की उम्मीद है. यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है, तो अक्टूबर 2025 से आगे की दरों में कटौती की जा सकती है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को समान रूप से राहत मिलेगी.