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बिलासपुर में किसान सम्मेलन: 24.28 लाख किसानों के खातों में 10,324 करोड़ जारी
बिलासपुर (छ.ग.)
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे 263 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास; होली से पहले सहायता राशि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति
छत्तीसगढ़ में होली से पहले किसानों के लिए बड़ी वित्तीय राहत की घोषणा हुई है। राज्य सरकार शनिवार को बिलासपुर में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान 24.28 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 10,324.84 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि जारी करेगी। सम्मेलन बिल्हा ब्लॉक के ग्राम रहंगी स्थित खेल मैदान में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसानों को संबोधित करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।
सरकार के अनुसार, इस सहायता से खरीफ और रबी फसलों के लिए कृषि निवेश को मजबूती मिलेगी। बिलासपुर जिले के 1.25 लाख से अधिक किसानों को लगभग 494.38 करोड़ रुपये की राशि सीधे खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह पहल राज्य के कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
सम्मेलन के दौरान 263 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित है। इनमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुलों का उन्नयन, स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार, छात्रावास भवन और सिंचाई सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इन परियोजनाओं से आधारभूत संरचना मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।
कार्यक्रम से पहले जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी की हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल और जनप्रतिनिधियों ने सभास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, पेयजल, विद्युत, पार्किंग और पंजीयन व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सम्मेलन में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं।
राज्य सरकार का दावा है कि कृषि सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर वित्तीय सहायता से किसानों की लागत घटेगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तर के कई जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन ने बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर समन्वय तंत्र बनाया है। पंचायत स्तर पर भी सूचना अभियान चलाकर किसानों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया है।
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