सबसे बड़ा फैसला ट्रांसफर बैन हटाने को लेकर हुआ है। अब 14 जून से 25 जून तक जिला और राज्य स्तर पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इसके लिए आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।

कैबिनेट ने 2025 के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। नीति के तहत जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सेवा दो वर्ष पूरी हो चुकी है, वे स्थानांतरण के पात्र होंगे। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष छूट दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों से ट्रांसफर के लिए एवजीदार अनिवार्य रहेगा। वहीं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के ट्रांसफर क्रमशः 10% और 15% तक सीमित रहेंगे।

स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे और राज्य स्तरीय अपील 15 दिन में की जा सकेगी। 25 जून के बाद ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

दामाखेड़ा का नाम बदला: बलौदाबाजार-भाटापारा के दामाखेड़ा ग्राम पंचायत का नाम अब “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा” होगा। मुख्यमंत्री ने माघी मेला के दौरान इसकी घोषणा की थी।

ग्राम पंचायतों के नाम बदले: कवर्धा की गदहाभाठा का नाम “सोनपुर” और बोड़ला की चण्डालपुर का नाम “चंदनपुर” किया गया।

कलाग्राम की स्थापना: नवा रायपुर अटल नगर में 10 एकड़ भूमि पर “कलाग्राम” बनेगा। यह लोक कलाकारों और शिल्पकारों के लिए समर्पित केंद्र होगा।

तीरंदाजी अकादमी: नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी के लिए 13.47 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। इसमें इनडोर-आउटडोर रेंज, हॉस्टल व उच्च प्रदर्शन केंद्र बनेंगे।

किफायती जन आवास नीति 2025: निम्न व मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते भूखंड देने के लिए नीति मंजूर। इससे अवैध प्लाटिंग रुकेगी और सुव्यवस्थित कॉलोनियां बसेंगी।

युवा रत्न सम्मान योजना: युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वालों को मिलेगा “छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान”। इसमें युवाओं को 2.5 लाख रुपये और संस्थाओं को 5 लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा।

खेल प्रशिक्षकों की भर्ती में छूट: एक वर्ष के लिए कोच भर्ती में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था के डिप्लोमा के नियमों में ढील दी गई।

होमस्टे नीति 2025-30: बस्तर-संरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाने हेतु होमस्टे नीति को स्वीकृति। इससे ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा।