छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। प्रश्नकाल के दौरान जंबूरी कार्यक्रम में मिली शिकायतें, अतिथि शिक्षकों की समस्याएं, स्कूलों का युक्तियुक्तकरण और श्रमिकों से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और व्यापम की जगह कर्मचारी चयन मंडल (SSB) के गठन से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा।

सत्र के दौरान स्कूल शिक्षा, उद्योग और श्रम विभाग से जुड़े विषय प्रमुख रूप से चर्चा में रहेंगे। विपक्ष ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वह इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतरेगा। जंबूरी कार्यक्रम में सामने आई शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश होगी।

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, मानदेय और सेवा शर्तों को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। इस मुद्दे को भी आज सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा। वहीं, स्कूलों के युक्तियुक्तकरण यानी संसाधनों के पुनर्वितरण पर भी बहस होने की संभावना है, जिसे लेकर पहले से ही राजनीतिक मतभेद सामने आ चुके हैं।

श्रमिकों के हितों से जुड़े लेबर लाइसेंस, पीएफ और रोजगार सुरक्षा के मुद्दे भी चर्चा का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा अवैध शराब बिक्री, जल जीवन मिशन की प्रगति और सोलर प्लांट से जुड़े मामलों पर भी सवाल उठ सकते हैं।

सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों में भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। प्रस्तावित कर्मचारी चयन मंडल को एक नई और विश्वसनीय व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।

सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी, जबकि अन्य विभागों की रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाएंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 (बजट) सहित कई संशोधन विधेयकों पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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