राज्य में इस साल 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक खरीफ धान की खरीदी होगी।

राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों से धान की खरीद ₹3100 प्रति क्विंटल दर से होगी। प्रति एकड़ धान की खरीदी सीमा 21 क्विंटल तय की गई है। इस बार किसानों को 6 से 7 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली अपनाई जाएगी।

पिछले वर्ष, 2024-25 में राज्य में 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी और 25.49 लाख किसानों को कुल 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस वर्ष धान की खरीदी 160 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

मुख्य फैसलों में शामिल हैं:

• ई-केवाईसी आधारित पंजीयन अनिवार्य, अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025।

• 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा।

• टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप से किसानों को ऑनलाइन टोकन की सुविधा।

• बायोमैट्रिक सिस्टम से खरीदी, ताकि केवल वास्तविक किसानों से खरीद हो।

• 2739 खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था, कलेक्टर केंद्र प्रभारी होंगे।

• शून्य क्षति वाले धान पर ₹5 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि।

• धान के लिए जूट बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित।

• केंद्र के लिए 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य।

• धान रिसाइक्लिंग रोकने हेतु इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और जिलों में कंट्रोल रूम।

• सीमावर्ती जिलों में अवैध धान आवक रोकने के लिए विशेष चेकिंग दल।

• धान के उठाव, परिवहन और सत्यापन में मितव्ययिता और पारदर्शिता सुनिश्चित।

कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि इस बार खरीदी प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध होगी, जिससे किसानों का हित सुनिश्चित हो और धान खरीदी में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

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