प्रदर्शनकारी शिक्षकों का मुख्य आरोप था कि जिले में शिक्षकों की अतिशेष सूची और वरिष्ठता सूची में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं, जिससे 550 से अधिक शिक्षक अनावश्यक रूप से अतिशेष घोषित कर दिए गए हैं।

दिव्यांग व महिला शिक्षकों के साथ हो रहा अन्याय

शिक्षकों ने इस बात पर कड़ा विरोध जताया कि दिव्यांग शिक्षकों को भी अतिशेष सूची में शामिल कर दिया गया है, जबकि यह मानवाधिकारों और विभागीय नीति के विरुद्ध है। साथ ही महिला शिक्षकों को भी उनकी सहमति के बिना 150 से 200 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहा है।

गणना में अपनाए गए दोहरे मापदंड

साझा मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विकासखंडों में विषय चक्रीकरण और पदस्थापना की गणना में भिन्न-भिन्न मापदंड अपनाए गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया राज्य शासन के युक्तिकरण निर्देशों के बिंदु क्रमांक 6 का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

2008 सेटअप लागू करने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग के साथ-साथ 2008 के सेटअप को पुनः लागू करने की मांग रखी। शिक्षकों ने यह भी मांग की कि जिन शिक्षकों को कार्यभार सौंपा गया है, उन्हें पूर्ववत स्थान पर ही कार्य करने दिया जाए।

कलेक्टर की अनुपस्थिति में मिला आश्वासन

रैली के दौरान कलेक्टर की अनुपस्थिति के चलते ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। शिक्षकों को आश्वासन दिया गया कि संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक कर उनकी मांगों पर जल्द विचार किया जाएगा।