छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में रायपुर के उद्योगपति महेंद्र गोयनका पर आदिवासियों की 127 एकड़ जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इस प्रकरण की जांच के लिए 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जबकि स्थानीय आदिवासियों ने प्रशासन से तत्काल एफआईआर दर्ज कर जमीन वापस दिलाने की मांग की है।

5 नवंबर को जांच दल पहुंचा भैरमगढ़

कांग्रेस की जांच समिति 5 नवंबर को बैल, धरमा, मरकापाल और बड़ेपल्ली गांवों के पीड़ित आदिवासी परिवारों से मिलने निकली। हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने समिति को इंद्रावती नदी पार करने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद, प्रभावित ग्रामीण खुद नदी पार कर इतमपार पंचायत के उस्परी घाट पहुंचे और वहां जांच दल के सामने अपनी व्यथा रखी।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीनें बिना सहमति और ग्रामसभा की अनुमति के रायपुर के उद्योगपति महेंद्र गोयनका और उनकी पत्नी मीनू गोयनका के नाम दर्ज कर दी गईं। उनका कहना था कि यह प्रक्रिया न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि आदिवासी अधिकारों का सीधा उल्लंघन भी है।

जांच समिति ने सौंपा ज्ञापन, FIR की मांग

जांच दल ने भैरमगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही, भैरमगढ़ थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने और भूमि वापस दिलाने की भी अपील की गई।

समिति के संयोजक और केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कहा, “हम मौके पर जाकर सच्चाई देखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया। सरकार एक ओर बस्तर को नक्सल-मुक्त बताती है, वहीं दूसरी ओर हमें पीड़ितों से मिलने से रोकती है। यह उद्योगपतियों को संरक्षण देने का संकेत है।”

विधायक मंडावी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने राज्य सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि यदि बस्तर नक्सल-मुक्त है, तो एक उद्योगपति ने कैसे इंद्रावती नदी पार कर 127 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसके लिए शासन या ग्रामसभा की अनुमति ली गई थी। मंडावी ने आरोप लगाया कि यह पूरा प्रकरण सत्ता संरक्षण में चल रहा अवैध सौदा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है।

PCC चीफ दीपक बैज के निर्देश पर गठित जांच दल

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर गठित जांच समिति में संतराम नेताम के अलावा बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, चित्रकोट के पूर्व विधायक राजमन बेंजाम, छविन्द्र कर्मा, हरीश कवासी, नीना रावतिया उद्दे, शंकर कुडियम, लालू राठौर और लच्छू राम मौर्य शामिल हैं।

समिति ने कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रशासनिक जांच शुरू करने और भूमि रिकॉर्ड खंगालने की मांग की है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

👉 हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!