छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खरोरा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी से जुड़े एक मामले में पुलिस ने SAFEMA (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट) के तहत करीब डेढ़ करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई गांजा तस्कर राकेश वर्मा और उसके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज 13 प्लॉट पर की गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण से जुड़ी है, जिसमें आरोपी राकेश वर्मा पिछले सात महीने से फरार चल रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के कारोबार से अर्जित रकम को जमीन खरीदने में लगाया और संपत्तियां अपने परिजनों के नाम पर दर्ज कराईं।

मामले की शुरुआत 20 मई 2025 को हुई थी, जब एसीसीयू और खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने छड़िया गांव में दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस ने मोहन सिंह कोशले को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 27.894 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक जब्ती किए गए गांजे की बाजार कीमत करीब 4.18 लाख रुपये आंकी गई थी।

पूछताछ में मोहन सिंह कोशले ने बताया कि जब्त किया गया गांजा खपरीडीह खुर्द, खरोरा निवासी राकेश वर्मा का है। पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही राकेश वर्मा मौके से फरार हो गया और तब से पुलिस को चकमा दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसकी भूमिका की गहराई से जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य मिले, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि राकेश वर्मा ने गांजा तस्करी से मिली रकम से जमीनें खरीदी थीं। इनमें से कई संपत्तियां परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज कराई गई थीं, ताकि अवैध कमाई को छिपाया जा सके।

पुलिस ने पूरे मामले का प्रतिवेदन तैयार कर SAFEMA कोर्ट मुंबई भेजा था। दस्तावेजों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद SAFEMA कोर्ट ने आरोपी की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया। कोर्ट के निर्देश पर खरोरा क्षेत्र के ग्राम खपरीडीह खुर्द में अलग-अलग स्थानों पर स्थित कुल 13 प्लॉट को जब्त किया गया।

इन अचल संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। खरोरा थाना प्रभारी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम नशे के नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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