रायगढ़ में बकाया किराया नहीं चुकाने पर दुकान सील, निगम की कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में नगर निगम ने बकाया कर और किराया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में निगम की राजस्व टीम ने कबीर चौक स्थित एक दुकान को सील कर दिया। संबंधित दुकानदार पर करीब 87 हजार रुपये से अधिक का किराया बकाया था, जिसे जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार दुकान संचालक छोटू बेग को बार-बार बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद निगम ने राजस्व वसूली अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया।

निगम की टीम निर्धारित प्रक्रिया के तहत कबीर चौक पहुंची और मौके पर दुकान को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि शहर में बकाया कर और किराया वसूलने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नगर निगम प्रशासन के अनुसार रायगढ़ शहर में कई ऐसे दुकानदार और संपत्ति धारक हैं, जिन पर संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, यूजर चार्ज और दुकान किराया समेत विभिन्न प्रकार के कर बकाया हैं। इन बकायादारों की सूची तैयार की जा रही है और जिन लोगों ने नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व वसूली को तेज करने के लिए नगर निगम ने एक और व्यवस्था लागू की है। अब निगम का राजस्व विभाग छुट्टी के दिन भी खुला रहेगा, ताकि बकायादारों को कर जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। नागरिक सप्ताह के सातों दिन कार्यालय समय में आकर अपने बकाया कर जमा कर सकेंगे।

नगर निगम के महापौर ने भी शहरवासियों से समय पर कर जमा करने की अपील की है। उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा शहर के विकास के लिए सड़क, सफाई, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। इन विकास कार्यों को जारी रखने के लिए राजस्व का समय पर मिलना जरूरी है।

वहीं नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने स्पष्ट किया है कि यदि बकायादारों ने समय पर भुगतान नहीं किया तो उनके खिलाफ सीलिंग और अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल कबीर चौक की एक दुकान पर कार्रवाई की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में अन्य बकायादारों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि राजस्व वसूली अभियान का उद्देश्य केवल बकाया वसूलना ही नहीं, बल्कि शहर में कर भुगतान की व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना भी है।

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