राजधानी में संपत्तिकर बकाया वसूली को लेकर रायपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘लिविंग रूम कैफे’ समेत चार बड़े बकायेदारों से जुड़े छह व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन-10 की राजस्व टीम ने गुरुवार को की।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों को पूर्व में डिमांड बिल और अंतिम नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समयसीमा में बकाया राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद निगम ने सख्ती बरतते हुए सीलबंदी की प्रक्रिया पूरी की।

कार्रवाई अपर आयुक्त राजस्व कृष्णा खटीक, उपायुक्त जागृति साहू और जोन-10 कमिश्नर विवेकानंद दुबे के मार्गदर्शन में की गई। राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की और परिसर पर ताला जड़ दिया।

निगम के मुताबिक, सबसे बड़ा बकाया पंडित विद्याचरण शुक्ल वार्ड-50 में दर्ज है, जहां ज्योति केशवानी और केवलराम केशवानी पर करीब 79.23 लाख रुपये का संपत्तिकर लंबित है। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम वार्ड-53 और लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड-56 में भी बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वार्ड-53 में किशोर कुमार प्रिथवानी पर विभिन्न मदों में लाखों रुपये बकाया बताए गए हैं।

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि निगम की आय बढ़ाने और कर संग्रहण को मजबूत करने के लिए अब ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सभी 10 जोनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर त्वरित वसूली सुनिश्चित की जाए।

इसी क्रम में गौरव गार्डन, मधुबन, ओमाया और अमायरा सहित कई आवासीय व व्यावसायिक परिसरों में सर्वे कर प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन किया गया है। गौरव गार्डन और मधुबन को नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि अंबुजा मॉल, डिकैथलॉन, श्रीराम बिजनेस पार्क और सफायर ग्रीन जैसे प्रतिष्ठानों को भी नोटिस देने की तैयारी की जा रही है।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि संपत्तिकर नगर विकास कार्यों की मुख्य आय का स्रोत है। ऐसे में बड़े बकायेदारों पर सख्ती जरूरी है। आयुक्त विश्वदीप ने स्पष्ट किया कि वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर इसी तरह कार्रवाई होगी।

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