छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेंज में संगठित अपराधों को लेकर पुलिस महकमे के भीतर सख्ती बढ़ने जा रही है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) रामगोपाल गर्ग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्तर पर पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों की संगठित अपराधों में संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश शनिवार को रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिए गए।

आईजी ने विशेष रूप से कोरबा और रायगढ़ जिलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में अपने-अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि पुलिस की विश्वसनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को संरक्षण देने की मानसिकता पर भी कार्रवाई होगी।

बैठक के दौरान आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत निर्देश दिए गए। आईजी ने सभी जिलों में सघन पेट्रोलिंग, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

समीक्षा बैठक में बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह, मुंगेली एसपी भोजराम पटेल, रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल, कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एसपी मनोज खिलारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ एसपी अंजनेय वार्ष्णेय, सक्ती एसपी प्रफुल्ल ठाकुर और जांजगीर-चांपा एसपी विजय पाण्डेय सहित रेंज के सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

आईजी गर्ग ने थानों में दर्ज होने वाली शिकायतों और रिपोर्टों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की शिकायतें लंबित न रहें। उन्होंने पुलिसिंग में मोबाइल ऐप, डिजिटल प्लेटफॉर्म और हाईटेक तकनीकों के अधिक उपयोग पर जोर दिया, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।

विवेचना की गुणवत्ता को लेकर भी आईजी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि संज्ञेय अपराधों में तुरंत संज्ञान लेकर विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर मामलों की जांच में समयबद्धता, साक्ष्यों की मजबूती और अभियोजन विभाग के साथ बेहतर समन्वय को प्राथमिकता दी जाए।

संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश देते हुए आईजी ने कहा कि चोरी, लूट और धोखाधड़ी जैसी घटनाएं आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। ऐसे मामलों में सक्रिय कार्रवाई जरूरी है।

साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेंज में “साइबर प्रहरी” अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। इसके तहत आम नागरिकों को जागरूक कर साइबर अपराध से जुड़ी सूचनाएं और अलर्ट साझा किए जाएंगे। साथ ही, थानों में आने वाले लोगों से क्यूआर कोड के माध्यम से फीडबैक लेने की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया, ताकि पुलिस-जन संवाद और सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके।

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