सूत्रों के अनुसार, समायोजन प्रक्रिया में 29 जिलों के 103 विकासखंडों की 1520 शालाओं की रिक्तियों को शामिल किया गया है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर-जांजिया जिले इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। विशेष रूप से अधिसूचित और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहां शिक्षकों की उपलब्धता कम है।

दस्तावेज़ सत्यापन और कार्यभार

जिला शिक्षा अधिकारी 25 जून से 4 जुलाई के बीच दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

विशेष प्रशिक्षण और रियायतें

बीएडधारी शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। उन्हें दो माह का विशेष प्रशिक्षण भी एससीईआरटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। साथ ही कला/विज्ञान वर्ग से 12वीं पास अभ्यर्थियों को आवश्यक अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने के लिए तीन साल का समय दिया गया है।

न्यायिक पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2024 को बीएडधारी शिक्षकों को सहायक शिक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद 10 जनवरी 2025 को 2621 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इसके बाद मार्च-अप्रैल 2025 में पांचवें चरण की भर्ती में 2615 डीएडधारी अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया।

काउंसिलिंग की समय-सारिणी

• 13 जून: काउंसिलिंग प्रक्रिया की सूचना

• 16 जून: अभ्यर्थियों और शालाओं की सूची का प्रकाशन

• 17-26 जून: ओपन काउंसिलिंग

• 25 जून-4 जुलाई: नियुक्ति आदेश जारी

• आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर: कार्यभार ग्रहण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था, जिससे न केवल न्यायिक आदेशों का सम्मान हुआ, बल्कि प्रभावित शिक्षकों को भी पुनः अवसर मिला।