छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आठवें सत्र के दौरान विधायक राघवेंद्र कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान गौण खनिज से प्राप्त राशि में अनियमितता को लेकर हुई जांच पर सवाल किया. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जांच में नियमों का उल्लंघन साबित होने पर छह अधिकारियों को निलंबित किया गया है. 

विधायक राघवेंद्र कुमार ने सवाल किया कि जितनी कार्य निविदा आमंत्रित हुई, क्या भावपत्र में किसी तरीके से कोई अनुमति या अनुमोदन किया गया है? अगर जांच कराई गई है तो रिपोर्ट में क्या आया है?

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 2 करोड़ 13 लाख 44 हजार रुपए प्राप्त हुए थे. भाव पत्र के माध्यम से 26 में से 21 कार्य जल प्रदाय से संबंधित हैं, इसमें जांच में पाया कि भंडार नियम का उल्लंघन हुआ है. मामले में 6 अधिकारियों का निलंबन हुआ है. मुख्य अभियंता के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम बनाई है, जिसकी जांच रिपोर्ट जल्द आ जाएगी.

विधायक ने इस पर सवाल किया कि क्या यह सही है एक ही फार्म को 75 लाख का भुगतान किया गया है इन सब पर कानूनी कार्यवाही क्या करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि एक ही फार्म नहीं है, और भी फॉर्म है. कमेटी भी बनाई गया है, वह जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी. इस पर फिर विधायक ने सवाल किया कि क्या फर्मों को ब्लैक लिस्ट करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट आएगी, उन पर कार्यवाही की जाएगी.