मध्य प्रदेश विधानसभा को डिजिटल और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। मंगलवार को भोपाल में विधायकों को पेपरलेस कार्यप्रणाली की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा सके। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) परियोजना के तहत आयोजित किया जा रहा है।

विधानसभा सचिवालय के अनुसार यह प्रशिक्षण सत्र मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विधानसभा परिसर स्थित मानसरोवर सभागार में आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के विधायक भाग लेंगे और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रश्न, विधेयक और अन्य संसदीय कार्यों को संचालित करने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम भोपाल पहुंची है। ये विशेषज्ञ विधायकों को बताएंगे कि किस तरह मोबाइल टैबलेट या अन्य डिजिटल डिवाइस के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही में भाग लिया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान विधायकों को लाइव डेमो और तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी।

NeVA लागू होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही में कागजों का उपयोग लगभग समाप्त हो जाएगा। प्रश्नोत्तर काल, विधेयकों की प्रतियां, कार्यसूची, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, रिपोर्ट, मतदान और उपस्थिति से जुड़ी सभी जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता और रिकॉर्ड प्रबंधन भी बेहतर होगा।

विशेषज्ञों के मुताबिक, देश की विधायी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य हो चुके हैं। कागजी कार्यवाही में होने वाली देरी, दस्तावेजों की अधिकता और रिकॉर्ड संभालने की कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार ने NeVA परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य संसद और सभी राज्य विधानसभाओं को एक समान डिजिटल प्रणाली से जोड़ना है।

कैसे काम करता है NeVA प्लेटफॉर्म
NeVA यानी नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है, जिसमें विधानसभा की पूरी कार्यवाही रियल-टाइम में दर्ज होती है। विधायकों को लॉगिन के माध्यम से सभी दस्तावेज, प्रस्ताव और रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। यह परियोजना “वन नेशन, वन एप्लिकेशन” की अवधारणा पर आधारित है, जिससे देशभर की विधानसभाओं में एकरूपता लाई जा सके।

आगे की योजना
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण के बाद चरणबद्ध तरीके से पेपरलेस कार्यप्रणाली को पूरी तरह लागू किया जाएगा। शुरुआती दौर में तकनीकी सहायता टीम भी मौजूद रहेगी, ताकि विधायकों को किसी तरह की असुविधा न हो।

क्यों अहम है यह पहल
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विधानसभा की कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ाने में भी सहायक होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह डिजिटल बदलाव अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।