नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने शुक्रवार को भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग एक महीने में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कर सकता है, तो 11–12 सालों से जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही। आज़ाद ने इसे सामाजिक न्याय से बचने की “जानबूझकर की जा रही राजनीति” बताया।

सिंधु भवन में आयोजित आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अगर जातिगत जनगणना कराई जाए, तो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की संयुक्त आबादी 90 प्रतिशत के आसपास निकलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कभी बजट तो कभी समय की कमी का बहाना बनाकर इस मुद्दे को टालती रही है।

आजाद ने कहा कि 1931 की जातिगत जनगणना में मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग 52 प्रतिशत था, लेकिन इसके बाद काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मंडल आयोग की सिफारिशों के समय भी पिछड़े वर्गों को पूरा न्याय नहीं मिला और आज भी उसकी कई सिफारिशें लंबित हैं।

कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर देशभर में 2.98 करोड़ वोट काटे गए। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है। उनके मुताबिक, कमजोर वर्गों के मताधिकार को योजनाबद्ध तरीके से प्रभावित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि भाजपा ने संख्या के दबाव में मोहन यादव को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की बात की, उन्हें हटाने की साजिशें शुरू हो गईं। उन्होंने दावा किया कि पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनना सत्ता की मजबूरी है, सम्मान नहीं।

उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग खुद इसका लाभ ले रहे हैं, वही बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। यह संविधान और सामाजिक न्याय के साथ खुला पाखंड है।

चंद्रशेखर आज़ाद ने आदिवासी और अल्पसंख्यक मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब एक आदिवासी आईएएस अधिकारी की बात नहीं सुनी जाती, तो आम गरीब की सुनवाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ईसाई और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और नफरत पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर किया जा रहा है।

अपने संबोधन के अंत में आज़ाद ने कहा कि देश का वंचित समाज अब एक मजबूत राजनीतिक विकल्प की तलाश में है और भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी उस उम्मीद का केंद्र बन रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

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