लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त आज जारी, 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे 1836 करोड़

मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली Mukhyamantri Ladli Behna Yojana के तहत आज 34वीं किस्त जारी की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1836 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित करेगी। यह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया Mohan Yadav ग्वालियर से योजना की राशि जारी करेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान करीब 122 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया जाएगा।

सरकारी जानकारी के अनुसार योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में सहायता राशि में 250 रुपये की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद अब लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रुपये मिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

यह योजना जून 2023 में शुरू की गई थी और तब से नियमित रूप से लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जा रही है। फरवरी 2026 तक योजना के तहत 33 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा कुल 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।

सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से भी जोड़ना है। इससे महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें परिवार की आर्थिक मजबूती में भागीदार बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

आज के कार्यक्रम के दौरान ग्वालियर में लगभग 122 करोड़ रुपये लागत के 54 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया जाएगा। इनमें से करीब 62 करोड़ रुपये की लागत से बने 19 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 35 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

इन परियोजनाओं में शैक्षणिक भवन, सड़क निर्माण, पुल, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े निर्माण और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कार्य शामिल हैं। इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य सरकार का मानना है कि योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

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