27 महीनों में 6.28 लाख घटीं ‘लाड़ली बहनें’, 25 हजार से अधिक का भुगतान अटका

भोपाल (म.प्र.)

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विधानसभा में खुलासा; नए पंजीयन और राशि बढ़ाने पर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं

भोपाल, मध्य प्रदेश — राज्य सरकार की प्रमुख लाड़ली बहना योजना में लाभार्थियों की संख्या पिछले 27 महीनों में 6.28 लाख कम हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधानसभा में लिखित जवाब में बताया कि सितंबर 2023 में योजना से 1.31 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी थीं, जो जनवरी 2026 तक घटकर करीब 1.25 करोड़ रह गईं।

सरकार के अनुसार, लाभार्थियों की संख्या घटने का प्रमुख कारण आयु सीमा पार होना और पात्रता संबंधी बदलाव हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर कई महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए। साथ ही समग्र आईडी हटने या रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण 25,395 महिलाओं का भुगतान फिलहाल लंबित है। विभाग ने कहा कि तकनीकी और सत्यापन प्रक्रियाओं के बाद ही भुगतान बहाल होगा।

विधानसभा में आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने देवास और शाजापुर जिलों में जून से अगस्त 2024 के बीच लाभार्थियों की संख्या बढ़ने का उल्लेख करते हुए पूछा कि जब नए पंजीयन बंद हैं तो वृद्धि कैसे दर्ज हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 10 अगस्त 2023 के बाद कोई नया पंजीयन नहीं हुआ और वर्तमान में इसे पुनः शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने यह भी बताया कि योजना की राशि बढ़ाने संबंधी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। हालांकि सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने भविष्य में राशि बढ़ने की संभावना का संकेत दिया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने नए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने की मांग दोहराई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 21 वर्ष की आयु पार कर चुकी महिलाओं के पंजीयन पर स्पष्ट समयसीमा घोषित की जाए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट किया।

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24 Feb 2026 By Nitin Trivedi

27 महीनों में 6.28 लाख घटीं ‘लाड़ली बहनें’, 25 हजार से अधिक का भुगतान अटका

भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, मध्य प्रदेश — राज्य सरकार की प्रमुख लाड़ली बहना योजना में लाभार्थियों की संख्या पिछले 27 महीनों में 6.28 लाख कम हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधानसभा में लिखित जवाब में बताया कि सितंबर 2023 में योजना से 1.31 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी थीं, जो जनवरी 2026 तक घटकर करीब 1.25 करोड़ रह गईं।

सरकार के अनुसार, लाभार्थियों की संख्या घटने का प्रमुख कारण आयु सीमा पार होना और पात्रता संबंधी बदलाव हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर कई महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए। साथ ही समग्र आईडी हटने या रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण 25,395 महिलाओं का भुगतान फिलहाल लंबित है। विभाग ने कहा कि तकनीकी और सत्यापन प्रक्रियाओं के बाद ही भुगतान बहाल होगा।

विधानसभा में आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने देवास और शाजापुर जिलों में जून से अगस्त 2024 के बीच लाभार्थियों की संख्या बढ़ने का उल्लेख करते हुए पूछा कि जब नए पंजीयन बंद हैं तो वृद्धि कैसे दर्ज हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 10 अगस्त 2023 के बाद कोई नया पंजीयन नहीं हुआ और वर्तमान में इसे पुनः शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने यह भी बताया कि योजना की राशि बढ़ाने संबंधी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। हालांकि सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने भविष्य में राशि बढ़ने की संभावना का संकेत दिया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने नए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने की मांग दोहराई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 21 वर्ष की आयु पार कर चुकी महिलाओं के पंजीयन पर स्पष्ट समयसीमा घोषित की जाए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट किया।

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