मध्य प्रदेश सरकार को दिवाली से पहले केंद्र सरकार से एक बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र ने राज्य को टैक्स के रूप में 13,987 करोड़ रुपए दिए हैं। यह रकम दो किश्तों में दी गई है। इस वजह से राज्य सरकार को इस महीने अतिरिक्त कर्ज नहीं लेना पड़ेगा।

आमतौर पर मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से हर महीने लगभग 7,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन इस बार यह राशि दोगुनी से भी ज़्यादा है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने सिर्फ़ एमपी ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों को एडवांस टैक्स दिया है।

केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए 1 लाख 78 हजार करोड़

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने राज्य सरकारों को 1,78,173 करोड़ रुपये का टैक्स दिया है। जबकि आम तौर पर हर महीने 89,086.50 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। इसमें अक्टूबर 2024 में मिलने वाली नियमित किश्त के अलावा एक एडवांस किश्त भी शामिल है।

कर्ज के बोझ के बीच बड़ी राहत

10 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा था कि यह राशि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जारी की गई है। इससे राज्य पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकेंगे। साथ ही अपने विकास और कल्याणकारी योजनाओं में खर्चों को भी पूरा कर सकेंगे। केंद्र की यह एडवांस किश्त राज्य सरकार को थोड़ी राहत देगी, जो भारी कर्ज के बोझ तले दबी है।

महीने की शुरूआत में 5000 करोड़ का कर्ज

सरकार ने इस महीने के अंत में 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई थी। लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। राज्य ने इस महीने की शुरुआत में 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

ऊपर पहुंचा कर्ज का ग्राफ

31 मार्च 2024 तक एमपी सरकार का कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक लिए गए नए कर्जों के साथ, कर्ज अब 3.95 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अगस्त 2024 से राज्य सरकार ने कुल 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।

मोहन सरकार को विरासत में मिला 3.5 लाख करोड़ का कर्ज

पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बनी नई सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 42,500 करोड़ रुपये उधार लिए थे। इसमें से नई मोहन यादव सरकार का हिस्सा 17,500 करोड़ रुपये (41%) है, जो मार्च 2024 तक केवल तीन महीनों में उधार लिया गया था।