ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की मध्यप्रदेश इकाई की पहली बैठक इंदौर में आयोजित की गई। बैठक में 16 नगरीय निकायों के 13 मेयर शामिल हुए। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअली तरीके से जुड़े।

इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर ने सफाई में सात बार सरताज बनकर पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इंदौर नगर निगम ने बॉन्ड के जरिए जलूद में सोलर प्लांट की योजना से आत्मनिर्भर बनने की मिसाल पेश की है। प्रदेश के दूसरे नगरीय निकाय यदि आत्मनिर्भर बनेंगे तो कल्याणकारी काम ज्यादा कर सकेंगे। सीएम यादव ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में नगरीय निकायों ने अच्छी भूमिका निभाई। बैठक में जो भी योग्य प्रस्ताव तैयार होंगे, उसे सरकार लागू करने की कोशिश करेंगे।

मंत्री विजयवर्गीय बोले- लीकेज रोके, जांच कराएंगे तो परिषदों में मिलेगा भ्रष्टाचार

जयपुर से वर्चुअल शामिल हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं चाहता हूं सिटी गवर्नमेंट बने। सरकार इसमें संकोच करती है, पर मैं नहीं। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आप बनाएंगे तो मैं सीएम से पास कराने का प्रयास करूंगा।

उन्होंने कहा कि आप अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आपको यह भी तय करना होगा कि हम आत्मनिर्भर बनें, हम आर्थिक रूप से सक्षम बनें। इसके लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने होंगे, यह सोचना चाहिए। हम टैक्स नहीं बढ़ाते, महंगे पानी को सस्ता देते हैं। आरक्षण के कारण आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा, तो क्यों डरते हो? टैक्स लगाइए, थोड़ा साहस दिखाइए।

"एक समय था जब हम कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाते थे। मैंने 5 साल में दो बार टैक्स बढ़ाए। आज मुझे गर्व है कि इंदौर का बजट सबसे ज्यादा है। यह सब 2000 से शुरू हुआ था और आज भी पुष्यमित्र भार्गव इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप पारदर्शिता के साथ काम करें, यह हमारा बजट, यह हमारी आय है।"

यदि आपने बहुत अच्छा काम किया तो पूरा शहर आपको 25 साल तक याद करेगा। मेयर मतलब शहर का पिता होता है। आपको शहर की सेवा करने का अवसर मिला है। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि आय के साधन बढ़ाएं पर लीकेज भी खत्म करें। यदि हम जांच करेंगे तो हमारी परिषद कटघरे में खड़ी मिलेगी।

रीवा के महापौर बोले- भाजपाई परिषदों की जांच होना चाहिए

मंत्री विजयवर्गीय के बयान के बाद रीवा से कांग्रेस के महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की सभी नगरीय निकायों की जांच होना चाहिए। अधिकांश जगह भाजपा की ही स्थानीय सरकार में है। यदि जांच होती है तो भ्रष्टाचार जरूर मिलेगा।

सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि जब प्रदेश और केंद्र में आपकी ही सरकार है तो भाजपाई और गैर भाजपाई नगरीय निकायों में जांच कराने से किसने रोका। सभी की जांच कराई जाना चाहिए। मैं भी चाहती हूं ये हो ताकि सच लोगों के सामने आए।

भारतीय महापौर परिषद की अध्यक्ष माधुरी पटेल ने कहा कि हम यदि लोगों को विकास करके देते हैं तो कठोर निर्णय लेने पर लोग साथ देते हैं।

महापौर बोले- स्वच्छता ही नहीं जनभागीदारी में भी इंदौर अव्वल

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता ही नहीं लोगों की जनभागीदारी से विकास करने में भी पूरे देश में मिसाल कायम की है। हम पूरे प्रदेश से आए महापौरों को स्वच्छता की दिशा में इंदौर में किए जा रहे कामों के बारे में बताएंगे।

सुबह 7 बजे सूखे नाले में किया योग-प्राणायाम

इससे पहले, सोमवार सुबह 7 बजे सभी महापौर ने इंदौर में योग-प्राणायाम के साथ दिन की शुरुआत की। सभी महापौर पंचकुइयां स्थित श्रीराम मंदिर रामघाट पर सूखे नाले में योगमित्र अभियान के तहत इकट्‌ठा हुए। सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल, संत रामगोपाल महाराज, एमआईसी सदस्य अश्विनी शुक्ल, स्थानीय पार्षद संध्या यादव, पार्षद भारत रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में योग मित्र सम्मिलित हुए।

मध्यप्रदेश महापौर परिषद अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि कार्यक्रम में राउंड टेबल बैठक होगी। शाम 4 बजे ट्रेंचिंग ग्राउंड देवगुराड़िया का दौरा, शाम 5 से 6 बजे तक 56 दुकान और विश्राम बाग का दौरा निर्धारित है।

इस अवसर पर अखिल भारतीय महापौर परिषद अध्यक्ष माधुरी पटेल और राज्यमंत्री प्रतिभा बागरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में भोपाल की महापौर मालती राज, देवास की गीता अग्रवाल, छिंदवाड़ा के विक्रमसिंह अहाके, जबलपुर के जगत बहादुर, कटनी की प्रीति सूरी, खंडवा की अमृता यादव, ग्वालियर की शोभा सिकरवार, रतलाम के प्रहलाद पटेल, रीवा के अजय मिश्रा, सागर की संगीता तिवारी, उज्जैन के मुकेश टटवाल और सिंगरौली की रानी अग्रवाल सहित अन्य अतिथि भी मौजूद हैं।

ये मुद्दे रहेंगे खास

सम्मेलन में महापौरों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने और कर्मचारियों के आंतरिक ट्रांसफर करने के अधिकार पर चर्चा होगी। फिलहाल, महापौर केवल नीति निर्माण कर सकते हैं, जबकि कार्यान्वयन निगम कमिश्नर के अधीन रहता है। इस कारण महापौर अब कार्यान्वयन के अधिकार भी मांगेंगे। सम्मेलन में प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंपा जाएगा।