भोपाल में आज उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भर्ती से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं तय समय-सीमा में पूरी की जाएं और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सीधे तौर पर मानव संसाधन और संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ी बताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विभागीय उपकरणों की खरीदी समय पर सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-अभीम), 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि और राज्य बजट के प्रावधानों का निर्धारित समय में पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट का समय पर उपयोग न होना योजनाओं के उद्देश्य को कमजोर करता है और इसका सीधा असर आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ता है।

भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेन-पॉवर की भर्ती से जुड़े जो प्रकरण विभिन्न स्तरों पर अग्रेषित हैं, उन पर तत्परता से निर्णय लिया जाए। विशेष रूप से शासकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्यूटर और डिमॉन्स्ट्रेटर पदों पर नियमित भर्ती को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामान्य प्रशासन विभाग से शीघ्र अभिमत प्राप्त करने के लिए नियमित संपर्क में रहें और आवश्यक औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इसके अलावा, अस्पताल सहायक के लगभग 1200 पदों और 1260 नर्सिंग पदों की भर्ती से जुड़े वे प्रकरण, जो वर्तमान में विधि विभाग में लंबित हैं, उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी भी बैठक में ली गई।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि मेडिकल कॉलेजों के लिए 843 और स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग कॉलेजों के लिए 286 नर्सिंग ऑफिसर पदों की भर्ती हेतु मांग पत्र कर्मचारी चयन मंडल को भेजे जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग शिक्षकों के 59 राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए मांग पत्र शीघ्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह सेवा गंभीर मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है, इसलिए इसके संचालन की नियमित निगरानी और विधिवत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, एमडी एमपीएचएससीएल मयंक अग्रवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

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