मध्यप्रदेश में ग्रामीण रोजगार और मजदूर कल्याण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा दावा किया है। राजधानी भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को आयोजित सत्ता और संगठन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 100 दिन और राज्य की ‘जी राम जी’ योजना के तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम की उपलब्धता बढ़ेगी और पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में खेती-किसानी को ध्यान में रखते हुए साल में 60 दिन कटाई और बुआई के लिए अधिसूचित किए जा सकेंगे, ताकि मजदूरों को कृषि कार्य के दौरान रोजगार में लचीलापन मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना की राशि में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 का अनुपात रहेगा, जबकि मजदूरी की दरें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी। डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा से जी राम जी तक योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि अधिनियम में मजदूरों के हितों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने सरकार की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 गरीब कल्याण, 2025 उद्योग विकास, 2026 किसान कल्याण और 2027 युवा सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहेगा। उनके अनुसार, जी राम जी योजना को अन्य योजनाओं से जोड़कर 15 विभागों की समेकित कार्ययोजना बनाई जा रही है, जिससे कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले पर मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि एक भी जान का जाना अत्यंत कष्टकारी है। उन्होंने कहा कि पंजीयन और राहत की प्रक्रिया अलग विषय है, लेकिन जहां भी जरूरत होगी, प्रभावित परिवारों को सहायता दी जाएगी।

इससे पहले प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है। खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि योजना के तहत 50 प्रतिशत कार्यों का निर्णय पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहेगा और बोवनी व फसल कटाई के समय स्वाभाविक ब्रेक का प्रावधान होगा।

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण मजदूरों को स्थायी रोजगार मिलेगा और राज्य में सामाजिक-आर्थिक संतुलन मजबूत होगा।

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