देश में बड़ी आबादी के पास अपना बैंक खाता हो, जिससे उनका वित्तीय लेन-देन आसान हो सके, इस वादे के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत देशभर में करोड़ों खातों में ₹2.33 लाख करोड़ से अधिक की राशि जमा है. हालांकि, इन प्रभावित करने वाले आंकड़ों के बावजूद अब हालात अलग हैं. ताजा हालत ये है कि देश में मौजूद हर पांचवा जनधन खाता निष्क्रिय है. ये जानकारी सूचना के अधिकार के तहत जुटाई जानकारी से मिली है. RTI से मिले दस्तावेज ये भी बताते हैं कि 11 करोड़ से अधिक खाते निष्क्रिय श्रेणी में आते हैं. इसके साथ ही जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या भी करोड़ों में पहुंच गई है.

ये जानकारी नीमच के RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सूचना के अधिकारी के तहत जुटाई है. जिसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में निष्क्रिय और जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या सबसे अधिक है. अकेले उत्तर प्रदेश में 9.57 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं, जिनमें से 2.31 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं और 76.12 लाख खातों में बकाया राशि शून्य है. बिहार में कुल 6.11 करोड़ खातों में से 1.18 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं और 41 लाख से अधिक खातों में जीरो बैलेंस है. वहीं, मध्य प्रदेश में योजना के तहत 4.41 करोड़ खाते हैं, जिनमें 91.53 लाख निष्क्रिय खाते और 36.91 लाख जीरो बैंलेंस वाले खाते शामिल हैं. 

अहम ये है कि ज्यादातर निष्क्रिय खाते ग्रामीण इलाकों में है. इससे इन इलाकों में बचत की मुहिम सवालों के घेरे में आ जाती है. योजना का उद्देश्य भी कम आय वाले अधिक से अधिक लोगों में बचत की आदत डालना था, लेकिन शून्य शेष खातों की अधिक संख्या खाता धारकों के बीच वित्तीय जागरूकता की कमी को दर्शाता है.