उन्होंने इसे आत्मनिर्भर और सशक्त मध्यप्रदेश की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान के समान अवसर मिलें। इसी सोच के तहत देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में ठोस पहल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं की प्रगति के बिना समाज का विकास अधूरा है। इसलिए राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण के क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग कर रही है।
सरकार ने छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ‘सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना’ शुरू की है, जिसके तहत सेनेटरी पैड क्रय के लिए सहायता राशि सीधे छात्राओं के बैंक खातों में दी जा रही है। अब तक 20 लाख से अधिक बेटियों को 118 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि “बेटियों के हित में ऐसा कदम उठाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।”

आरक्षण और सम्मान में बढ़ोतरी

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने शासकीय नौकरियों में महिला आरक्षण की सीमा 35% तक बढ़ाई है। साथ ही नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20% वृद्धि कर उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन दिया गया है।

आर्थिक सशक्तिकरण की नई दिशा

मुख्यमंत्री ने बताया कि वस्त्र उद्योग में कार्यरत महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री की महिला श्रमिकों को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल की सुविधा भी शुरू की जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि “आज मध्यप्रदेश के 47% से अधिक स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जो राज्य की प्रगति में उनका अहम योगदान दर्शाता है।”

महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ता मध्यप्रदेश

सीएम यादव ने कहा कि देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन महिलाओं के लिए कौशल विकास, उद्यमिता, नेतृत्व प्रशिक्षण, सुरक्षा और अधिकार संरक्षण जैसी सुविधाओं को एकीकृत रूप में उपलब्ध करा रहा है।
उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की आधी आबादी अब सिर्फ सहभागी नहीं, बल्कि विकास यात्रा की अगुवा बनेगी।

“महिलाएं ही प्रदेश के चहुंमुखी विकास का नया अध्याय लिखेंगी,” — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

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