रैली में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी रही। सभी प्रतिभागी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। आयोजकों ने बताया कि हाल के वर्षों में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है।

यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में ऐसी 147 घटनाएं दर्ज हुई थीं जो 2023 में बढ़कर 734 हो गईं। वहीं 2024 में अब तक 834 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो चिंता का विषय है।

प्रार्थना सभाओं में हस्तक्षेप पर जताई नाराजगी
ज्ञापन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रार्थना सभाओं को रोके जाने की शिकायत की गई है। साथ ही मणिपुर में 2023 से जारी हिंसा का भी हवाला देते हुए ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।

मुख्य मांगें और समाधान के सुझाव
सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रपति से प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें की गईं:

• हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दी जाए

• धार्मिक स्वतंत्रता कानूनों की पुनः समीक्षा की जाए

• अनुसूचित जाति के ईसाइयों को आरक्षण देने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई कराई जाए

• अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए

• एक स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की निगरानी करे