भोपाल नगर निगम परिषद की 23 मार्च को होने वाली बैठक में करीब 3500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। बजट से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है और विपक्ष ने कई मुद्दों पर ‘शहर सरकार’ को घेरने की रणनीति बना ली है। गोमांस बरामदगी, लोकायुक्त की हालिया कार्रवाई और नई निगम बिल्डिंग से जुड़े विवाद बैठक में मुख्य चर्चा का केंद्र रहेंगे।

सूत्रों के अनुसार, इस बार प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर बढ़ाने की संभावना कम है। जनप्रतिनिधियों की आपत्तियों के चलते प्रशासन कर बढ़ोतरी से बचने के संकेत दे रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम ने 3611 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जबकि इस बार बजट का आकार थोड़ा कम रखा गया है।

निगम के स्लॉटर हाउस में 26 टन गोमांस मिलने का मामला एक बार फिर गरमाएगा। इस मुद्दे पर पिछली बैठक में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। वहीं, लिंक रोड नंबर-2 पर करीब 40 करोड़ रुपए से बनी नई निगम बिल्डिंग को लेकर भी सवाल उठेंगे। अधूरी तैयारियों के बीच इसके संचालन शुरू करने और हाल ही में एक बुजुर्ग की मौत ने इस मामले को संवेदनशील बना दिया है।

बैठक में शहर की पार्किंग समस्या भी प्रमुख एजेंडे में शामिल है। नगर निगम 14 नई पार्किंग विकसित करने का प्रस्ताव पेश करेगा, जिनमें से 5 मेट्रो स्टेशनों के नीचे बनाई जाएंगी। इन पार्किंग स्थलों पर लगभग 40 चारपहिया और 250 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। पुलिस से सहमति मिलने के बाद यह प्रस्ताव परिषद के सामने रखा जाएगा।

दरअसल, भोपाल मेट्रो के 6.22 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर बने 8 स्टेशनों पर फिलहाल पार्किंग की सुविधा नहीं है। यात्रियों को केवल पिक-एंड-ड्रॉप की व्यवस्था मिल रही है, जिससे दैनिक यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम इस कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की योजना लेकर आया है।

इसके अलावा, आदमपुर खंती में जमा लीगेसी वेस्ट के निपटान के लिए 55.54 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है।

निगम के 145 अनुपयोगी वाहनों को कंडम घोषित करने का प्रस्ताव भी बैठक में आएगा, जिससे रखरखाव खर्च में कटौती की जा सके।

कुल मिलाकर, यह बैठक केवल बजट प्रस्तुति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहर के विकास, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बनेगी। आने वाले समय में यह तय करेगा कि भोपाल के शहरी ढांचे और सुविधाओं को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।

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