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भोपाल: 5 करोड़ की सरकारी जमीन से कब्जा हटा, प्रशासन ने जेसीबी से ढहाया अवैध निर्माण
Bhopal, MP
राजधानी के अनंतपुर इलाके में गुरुवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
प्रशासन ने पहले कई बार नोटिस दिए, लेकिन अवैध कब्जाधारी निर्माण नहीं हटाया। अंततः एसडीएम और तहसील प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से निर्माण ढहा दिया गया।
एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया और तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी की निगरानी में यह कार्रवाई हुई। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही सड़क के दोनों ओर बेरिकेडिंग लगाकर यातायात को नियंत्रित किया गया।
व्यवसायिक भवन बना था सरकारी जमीन पर
जानकारी के अनुसार, अनंतपुर निवासी सोहेल अहमद ने 3000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाला व्यवसायिक भवन खड़ा कर रखा था। ये निर्माण मुख्य सड़क के किनारे किया गया था, जिससे यातायात और सार्वजनिक उपयोग में बाधा आ रही थी।
नोटिस के बावजूद नहीं माने कब्जाधारी
प्रशासन ने पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन कब्जाधारी ने उसे नजरअंदाज किया। अंततः प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ढहा दिया और सरकारी जमीन को खाली कराया।
लोक शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई
स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच की थी। जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद उस पर कब्जा कर व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी।
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भोपाल: 5 करोड़ की सरकारी जमीन से कब्जा हटा, प्रशासन ने जेसीबी से ढहाया अवैध निर्माण
Bhopal, MP
प्रशासन ने पहले कई बार नोटिस दिए, लेकिन अवैध कब्जाधारी निर्माण नहीं हटाया। अंततः एसडीएम और तहसील प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से निर्माण ढहा दिया गया।
एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया और तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी की निगरानी में यह कार्रवाई हुई। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही सड़क के दोनों ओर बेरिकेडिंग लगाकर यातायात को नियंत्रित किया गया।
व्यवसायिक भवन बना था सरकारी जमीन पर
जानकारी के अनुसार, अनंतपुर निवासी सोहेल अहमद ने 3000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाला व्यवसायिक भवन खड़ा कर रखा था। ये निर्माण मुख्य सड़क के किनारे किया गया था, जिससे यातायात और सार्वजनिक उपयोग में बाधा आ रही थी।
नोटिस के बावजूद नहीं माने कब्जाधारी
प्रशासन ने पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन कब्जाधारी ने उसे नजरअंदाज किया। अंततः प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ढहा दिया और सरकारी जमीन को खाली कराया।
लोक शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई
स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच की थी। जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद उस पर कब्जा कर व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी।
