भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.5 लाख पेंशनर्स सीधे लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ DA अप्रैल के वेतन के साथ दिया जाएगा। अनुमान है कि इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 465 से 4230 रुपए तक की वृद्धि होगी, जबकि एरियर के रूप में 4185 से 38,070 रुपए तक मिल सकते हैं।

हालांकि, कैबिनेट मंजूरी के बावजूद वित्त विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने का इंतजार बना हुआ है। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

कैबिनेट ने इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर साल 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। चार महीने के आवासीय प्रशिक्षण के दौरान युवकों को 1000 रुपए और युवतियों को 1200 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में भी एक अहम फैसला लेते हुए सरकार ने दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। इससे लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे गेस्ट फैकल्टी को राहत मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में ‘स्टेट AI मिशन’ की शुरुआत का ऐलान भी किया गया। इस मिशन के जरिए शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की योजना है। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से जोखिमों की पहले पहचान कर बेहतर निर्णय लिए जाएंगे।

सरकार इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। वर्ष 2026-27 में इसकी आधारभूत तैयारी होगी, 2027-28 में व्यापक क्रियान्वयन और 2028 के बाद इसे स्थायी रूप से शासन प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, कैबिनेट ने 6940 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं को जारी रखने का निर्णय भी लिया। इनमें आंगनबाड़ी-पोषण कार्यक्रम, रीवा की महाना सिंचाई परियोजना और इंदौर जल प्रदूषण मामले की न्यायिक जांच शामिल है।