राजधानी भोपाल में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार में अब बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। नए निर्देशों के तहत, अब PNG पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खुदाई और अन्य आवश्यक अनुमति नगर निगम को तुरंत देनी होगी।

यह निर्णय उन लंबित अनुमतियों के कारण लिया गया, जो पहले कार्य में सबसे बड़ी अड़चन बनती थीं। नगर निगम और स्थानीय सोसायटी कई बार पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देने में देर या इनकार कर देती थीं। अब नए नियम लागू होने के बाद कोई भी सोसायटी PNG लाइन बिछाने से रोक नहीं सकेगी।

तकनीकी चुनौतियां बनीं

हालांकि, कार्य के दौरान सीवर, पानी और बिजली की मौजूदा लाइनों से टकराव जैसी तकनीकी चुनौतियां अभी भी काम की गति को प्रभावित कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कार्य सावधानी और विस्तृत प्लानिंग के बिना संभव नहीं है।

कनेक्शन लक्ष्य: 40 हजार से 5.5 लाख

भोपाल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को वर्ष 2018 में मंजूरी मिली थी और 2021 में पहला PNG कनेक्शन जारी किया गया। अब तक केवल 40 हजार घरों तक ही गैस पहुंच पाई है। केंद्र और नगर निगम का लक्ष्य अगले छह वर्षों में 5.5 लाख कनेक्शन देना है।

नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां समय पर और नियमानुसार जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा, "अब अनुमति प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी और नेटवर्क विस्तार तेजी से होगा।"