मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और भर्ती में सीमित पदों के विरोध में मंगलवार को राजधानी भोपाल में लगभग 2000 भावी शिक्षक जुटे। ये अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) और जनजातीय कार्य विभाग के सामने अपनी मांगें रखने के लिए तैयार हैं।

प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाए जाएं, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके और स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो आंदोलन अनिश्चितकालीन और भूख हड़ताल में तब्दील हो सकता है।

आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदेश में 27 दिसंबर 2024 तक माध्यमिक शिक्षकों के 99,197 और प्राथमिक शिक्षकों के 1,31,152 पद खाली हैं। इसके बावजूद वर्तमान भर्ती में माध्यमिक शिक्षकों के केवल 10,800 और प्राथमिक शिक्षकों के 13,089 पदों की घोषणा की गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि यह संख्या वास्तविक जरूरत से बहुत कम है और इससे योग्य उम्मीदवार बाहर रह जाते हैं।

भावी शिक्षकों ने जनजातीय कार्य विभाग पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए कुछ विषयों में शून्य पद घोषित करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इससे सामाजिक न्याय प्रभावित हो रहा है और आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

शिक्षक संगठन और अभ्यर्थी दोनों का कहना है कि पदों की कमी का सबसे बड़ा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई स्कूलों में एक शिक्षक को कई विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता घट रही है और परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सुधारने पर जोर दिया गया है, लेकिन पर्याप्त नियुक्तियों के बिना इसे लागू करना संभव नहीं।

आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से कई मांगें रखीं:

• माध्यमिक शिक्षक भर्ती (वर्ग-2) में हर विषय में कम से कम 3,000 पदों की वृद्धि

• प्राथमिक शिक्षक भर्ती (वर्ग-3) के पदों को 25,000 तक बढ़ाना

• द्वितीय काउंसलिंग जल्द शुरू करना

• जब तक 2025 की भर्ती पद वृद्धि पूरी नहीं होती, नई पात्रता परीक्षा आयोजित न की जाए

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। वर्तमान में अभ्यर्थी रैली निकाल रहे हैं और DPI कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकें।

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