मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। DA-DR बढ़ोतरी MP के तहत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। वहीं, पेंशनर्स को भी इसी दर से लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों परिवारों की मासिक आय में सीधा असर देखने को मिलेगा और उन्हें महंगाई के दबाव से कुछ राहत मिलेगी।

अधिकारियों के अनुसार, बढ़ा हुआ भुगतान कर्मचारियों को अप्रैल माह के वेतन के साथ मई में दिया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर भी शामिल किया गया है, जिसे एक साथ नहीं बल्कि छह किस्तों में जारी किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य पर लगभग 2,450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है।

वेतन में सीधा फायदा

DA-DR बढ़ोतरी MP का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों की मासिक आय में 465 रुपये से लेकर 4,230 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन स्तर और पद के अनुसार अलग-अलग होगी। वहीं, एरियर के रूप में कर्मचारियों को 4,185 रुपये से लेकर 38,070 रुपये तक की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जो छह किस्तों में मई से अक्टूबर तक जारी की जाएगी। सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह बढ़ोतरी महंगाई के मौजूदा दबाव को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पेंशनर्स को भी DA-DR बढ़ोतरी MP का लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप में दिया जाएगा।

सरकारी बजट पर असर

सरकार द्वारा घोषित इस बढ़ोतरी से राज्य के वित्तीय ढांचे पर भी असर पड़ेगा। अनुमान के अनुसार, लगभग 12 लाख लाभार्थियों में 7.5 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। DA-DR बढ़ोतरी MP से सरकार पर करीब 2,450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस राशि को चरणबद्ध तरीके से वितरित करने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि राज्य के बजट पर एक साथ भारी दबाव न पड़े। इसी वजह से एरियर की राशि को छह अलग-अलग किस्तों में बांटकर भुगतान करने की योजना बनाई गई है।

पृष्ठभूमि और निर्णय का संदर्भ

महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स लंबे समय से डीए और डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे थे। DA-DR बढ़ोतरी MP का यह फैसला इसी संदर्भ में लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर डीए संशोधन के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए संशोधन करती हैं। इससे पहले राज्य में महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत पर था, जिसे अब बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत से प्रभावी माना जाएगा।

प्रभाव और आगे की प्रक्रिया

इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों की क्रय शक्ति में हल्की वृद्धि देखने को मिलेगी। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को DA-DR बढ़ोतरी MP से अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, पेंशनर्स को भी नियमित मासिक आय में सुधार का लाभ मिलेगा। आने वाले महीनों में वित्त विभाग किस्तों के अनुसार भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि भुगतान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।

आगे क्या

आने वाले समय में राज्य सरकार अन्य भत्तों और वेतन संरचना की समीक्षा भी कर सकती है। DA-DR बढ़ोतरी MP के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें अब अन्य आर्थिक लाभों को लेकर भी बढ़ गई हैं। फिलहाल सरकार का फोकस तय समय पर एरियर और बढ़े हुए डीए का सुचारु वितरण सुनिश्चित करने पर है।