फर्जी दस्तावेजों और झूठी जानकारी के आधार पर ठेके लेने वाली 8 बड़ी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया गया है। इन कंपनियों पर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को बढ़ावा देने का आरोप है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन कंपनियों की कार्यप्रणाली में गंभीर त्रुटियां या गड़बड़ियां पाई जाएं, उन्हें चिन्हित कर जांच के बाद कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस निर्णय का उद्देश्य प्रदेश में शहरी विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और भ्रष्ट ठेकेदारों पर अंकुश लगाना है।

ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियों की सूची:

1. मेसर्स यादव ट्रेडर्स – खरगौन

2. मेसर्स हेमन्त जैन एण्ड एसोसिएट्स – इंदौर

3. मेसर्स कार्तिक इंटरप्राइजेज – इंदौर

4. मेसर्स शिवम कन्स्ट्रक्शन – शिवपुरी

5. मेसर्स विक्की कुमार तुरकोलिया – चंपारण, बिहार

6. मेसर्स यशोदा मार्केटिंग – पटना, बिहार

7. मेसर्स के.एल.डी. क्रिएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. – कानपुर, उत्तर प्रदेश

8. मेसर्स पौराणिक ट्रेडर्स – नागौद

इन कंपनियों ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर सरकारी परियोजनाओं में ठेके हासिल किए थे। अब इनके विरुद्ध विस्तृत जांच के बाद संभावित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करने वाली एजेंसियों को ही अवसर दिया जाएगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।