मध्य प्रदेशमें निवेश की भरमार है. अब टाइगर स्टेट के बाद एमपी निवेश प्रदेश की ओर अग्रसर है. भोपाल में पहली बार हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिए समर्पित एक सक्रिय राज्य सरकार के साथ, मध्यप्रदेश 2047-48 तक भारत की जीडीपी में अपना योगदान मौजूदा 4.6% से बढ़ाकर 6.0% करने के लिए अच्छी स्थिति में है. वहीं, मध्यप्रदेश को अपने महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनिर्माण और औद्योगिक विस्तार को केंद्र में रखना होगा.

MP बनेगा 2.1 ट्रिलियन US डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था संभावित रूप से अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 2047-48 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (248.6 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ा सकती है, जो मौजूदा 164.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (13.6 लाख करोड़ रुपये) से 8.6% की सीएजीआर से बढ़ सकती है. भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट में यह बात रेखांकित हुई है. "एनविज़निंग मध्यप्रदेश इकोनॉमी@2047" के अनुसार यह रिपोर्ट आर्थिक विकास के लिए एक दृष्टिकोण, प्रमुख क्षेत्रों की पहचान, नीतिगत हस्तक्षेप और निवेश के अवसरों की रोडमैप तैयार करती है जो राज्य के परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे.

'विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पहल की आवश्यकता'

CII की ओर से महानिदेशक बनर्जी के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था एक मोड़ पर है और औद्योगिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए संरचनात्मक सुधार को आगे बढ़ाना राज्य में निवेशक आकर्षण के लिए जरूरी होगा. मध्यप्रदेश ने तकनीकी नवाचार, उन्नत कृषि पद्धतियों और व्यापक फसल विविधीकरण के आधार पर कृषि उत्कृष्टता के निर्माण के लिए नई कसौटी तैयार की है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि में देखी गई सफल रणनीतियों के आधार पर, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पहल की आवश्यकता है जो राज्य को प्रगति की दिशा में नए रास्ते खोलने में मदद करेगी.

'दस शीर्ष राज्यों में एमपी 7वें स्थान पर'

चर्चा में बताया गया कि एमपी एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ाना चाहिए. दस शीर्ष राज्यों में एमपी 7वें स्थान पर है. आगे का कार्य रियायती ऋण व्यवस्था के माध्यम से ऋण तक पहुंच में सुधार, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेकर बाजार पहुंच में सुधार के लिए समर्थन, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए निर्यात सहायता की सुविधा, कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना, डिजिटलीकरण और तकनीकी उन्नयन की सुविधा जैसे उपायों के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ाना है.