मप्र में मूंग की सरकारी खरीदी को केंद्र की मंजूरी, शिवराज ने कहा- खरीद व्यवस्था पारदर्शी हो, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो

मूग-उड़द खरीदी को लेकर केंद्र गंभीर

बैठक में शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसान हित में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुदृढ़ और बिचौलिया मुक्त होनी चाहिए। साथ ही जरूरत पड़ी तो खरीदी केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।

 दिग्विजय सिंह ने सीएम को भेजा सुझाव पत्र

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस विषय पर सरकार को पत्र लिखकर खरीदी प्रक्रिया की कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मप्र में करीब 14.5 लाख हेक्टेयर में मूंग की बुवाई हुई है, जिससे 20-21 लाख टन उत्पादन होने की संभावना है। उन्होंने खरीदी की स्पष्ट नीति, पंजीकरण पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों और गुणवत्ता जांच में पारदर्शिता जैसी 8 ठोस सुझाव दिए हैं।

 शिवराज का फोकस: “सीधी खरीदी से ही मिलेगा किसानों को लाभ”

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीधी खरीदी से बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जा सकती है और वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचेगा। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी उपायों, पंजीकरण प्रणाली की मजबूती और भंडारण की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए।

मूंग की कीमतें गिरने पर जताई चिंता

दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि वीडिसाइड मिलने के कथित आरोप के कारण राज्य सरकार ने MSP पर खरीदी से इनकार किया था, जिससे बाजार में मूंग की कीमतों में गिरावट आई। उन्होंने मांग की कि जिन किसानों को कम दर पर मूंग बेचनी पड़ी है, उन्हें आर्थिक अंतर की भरपाई की जाए।