ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तावित इस बदलाव के तहत बिजली खरीदी के लिए वैरिएबल टैरिफ (5-10%) वाले एग्रीमेंट अब ओपन टेंडर के आधार पर किए जाएंगे। यह कदम बिजली खरीद को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में माना जा रहा है।

होटल लेक व्यू को पीपीपी मोड पर सौंपने का प्रस्ताव

बैठक में राजधानी भोपाल स्थित होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (DBOT) आधार पर पीपीपी मोड में निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अंतर्गत लीज रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से करने पर भी कैबिनेट में निर्णय हो सकता है।

66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी संभावित

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इन केंद्रों के संचालन के लिए जरूरी पदों की स्वीकृति के साथ-साथ भवन निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।

इन प्रमुख विषयों पर भी होगा निर्णय

• कृषि सिंचाई जलकर पर ब्याज माफी: जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई जलकर की ब्याज माफी पर चर्चा होगी।

• ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक के निर्णयों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

• वन विभाग की CAMPA फंड योजना की वार्षिक कार्ययोजना को भी स्वीकृति मिलने की संभावना है।

• मूंग और उड़द की खरीदी पर सब्सिडी: प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीदी के नुकसान की प्रतिपूर्ति और रबी सीजन 2024-25 में लक्ष्य से अधिक खरीदी पर भी विचार होगा।

नियमों और विधेयकों में संशोधन भी एजेंडे में

• भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के तहत मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी जाएगी।

• स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1991 में संशोधन का प्रस्ताव भी चर्चा में रहेगा।