मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार युवाओं के विचारों और सपनों के अनुरूप व्यापार और उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति को इस तरह तैयार किया गया है, जिससे नवाचार, निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बने। मुख्यमंत्री यह बात सोमवार को भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन के दौरान उद्यमियों से संवाद करते हुए कही।

यह राउंड टेबल बैठक रविंद्र भवन के प्रतिकक्ष आयोजित की गई, जिसमें राज्य के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख उद्यमियों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत @2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभा, पहल और नवाचार के बल पर न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहे हैं।

बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप तथा मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से सीधे संवाद कर उनकी चुनौतियों, निवेश संबंधी अपेक्षाओं और नीति से जुड़े सुझावों को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार स्टार्ट-अप्स की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सुधार और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करेगी।

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े स्टार्ट-अप प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। अविष्कार कैपिटल के विनित राय ने निवेश परिवेश और फंडिंग की जरूरतों पर प्रकाश डाला। इंश्योरेंस देखो के अंकित अग्रवाल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी दी। आईवीकैप वैंचर्स की अंजू गुप्ता ने स्टार्ट-अप्स के लिए दीर्घकालिक निवेश और मेंटरशिप की आवश्यकता पर जोर दिया।

मेडीदेवा टेक्नोलॉजी के डॉ. विशेष कासलीवाल ने हेल्थ-टेक स्टार्ट-अप्स के सामने आने वाली नियामक चुनौतियों को रेखांकित किया, जबकि बेटी इनोवेटिव की संस्थापक पूजा दुबे पांडे ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष समर्थन की मांग रखी। उद्यमियों ने स्थानीय स्तर पर टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस को मजबूत करने की आवश्यकता भी बताई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्टार्ट-अप केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं, बल्कि रोजगार सृजन और सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टार्ट-अप्स से जुड़े प्रस्तावों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए और निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बना रहे।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश सरकार आने वाले समय में स्टार्ट-अप्स के लिए इन्क्यूबेशन, फंडिंग और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाओं को और मजबूत करेगी। मध्यप्रदेश को एक उभरते हुए स्टार्ट-अप हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह संवाद एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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