भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 21 दिसंबर को, CMRS ने दी हरी झंडी, PM की उपस्थिति अनिश्चित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खजुराहो में सोमवार को घोषणा की कि भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 21 दिसंबर को होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन के साथ ही शहरवासियों को विकास की अन्य सौगातें भी दी जाएंगी। इसके तीन दिन बाद 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी के अवसर पर दो लाख करोड़ रुपए के उद्योगों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया जाएगा।

हालांकि, उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) ने हरी झंडी दे दी है। CMRS टीम ने 13-15 नवंबर के बीच डिपो, ट्रैक और ट्रेन का निरीक्षण किया और सुरक्षा के सभी पहलुओं को जांचने के बाद अनुमति दी।

भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर सुभाष नगर से एम्स तक 6.22 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 8 स्टेशन शामिल हैं: सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स। अधिकारियों के अनुसार, स्टेशनों का कुछ काम बाकी है, लेकिन इससे कमर्शियल रन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मेट्रो की गति न्यूनतम 30 और अधिकतम 80 किमी प्रति घंटा रखी जाएगी। ट्रायल रन के दौरान 100-120 किमी की रफ्तार से भी ट्रेन दौड़ाई गई। मेट्रो में टिकट मैनुअल सिस्टम के माध्यम से लिए जाएंगे, जैसे ट्रेन में होता है। शुरुआती 7 दिन यात्रियों को फ्री सफर की सुविधा मिलेगी, उसके बाद 3 महीने तक क्रमिक छूट दी जाएगी। अधिकतम किराया 80 रुपए निर्धारित किया गया है।

स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा नहीं होगी; केवल पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था होगी। अधिकारी बताते हैं कि भविष्य में स्टेशन के नीचे आउटलेट्स के साथ पार्किंग की योजना बनाई जा सकती है। एम्स, अलकापुरी और डीआरएम स्टेशनों पर कुछ बचे काम पूरे किए जा रहे हैं।

भोपाल मेट्रो का निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था। पहले ट्रायल रन 3 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुभाष नगर से रानी कमलापति तक मेट्रो में सफर किया था। CMRS की सुरक्षा मंजूरी के बाद अब दिसंबर में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन शुरू होगा।

भोपाल मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो स्टेशनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को जोड़कर यात्रियों की सहूलियत बढ़ाई गई है। मेट्रो परियोजना की निगरानी और संचालन के लिए आवश्यक अमला तैनात किया गया है।

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