व्यापक घोटाले के संकेत
नायक ने कहा कि सरकार के प्रचार-प्रसार से प्रभावित  होकर योजना के लाभ के लिए किसानों ने बढ़-चढ़कर रजिस्ट्रेशन करवाया था। सालों बाद तक पंप नहीं मिलने पर ठगा सा महसूस करने लगे तभी से शुरू हुआ ऊर्जा विकास निगम द्वारा किसानों को नित नए बहाने बनाकर भटकाया जा रहा है। वर्त्तमान में 15000 करोड़ रूपये के फाइनल होने वाले सोलर पंप योजना टेंडर में जिस तरह से बार-बार फेरबदल कर अपनी चहती कंपनियों का समावेश किया जा रहा है, उससे व्यापक घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। 

बार-बार बदले टेंडर
नायक ने बताया कि अब नए सिरे से ऊर्जा विभाग द्वारा 5 अगस्त 2024 को पुनः टेंडर किए गए। लगभग 1500 करोड़ के टेंडर में कई नई शर्तें का समावेश किया गया। टेंडर में 57 ठेकेदारों ने पार्टिसिपेट किया। टेंडर की टर्म्स कंडीशन के आधार पर 57 में से कमेटी द्वारा 32 से अधिक ठेकेदारों को अपात्र घोषित कर दिया गया। ऊर्जा विकास निगम के उच्च अधिकारियों ने निकाले गए टेंडर की कंडीशन के अनुसार अपात्र ठेकेदारों को शामिल करवाने के लिए 15 जनवरी 2025 को बोर्ड की बैठक में टेन्डर की टर्म्स कंडीशन में बदलाव कर दिए जिस से अपात्र ठेकेदार पात्र हो जाए। उन्होने बताया कि एक माह बाद  16 फरवरी 2025 को फिर बोर्ड की बैठक ने 32 अपात्र ठेकेदारों मे से 25 ठेकेदारों के टेंडर को स्वीकृति प्रदान कर दी।  नायक ने कहा कि अब तक 30 प्रतिशत केंद्र व 30 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान राशि देती थी लेकिन इस बार 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। इतने बड़े अनुदान की स्वीकृति कैबिनेट के माध्यम से करवा ली गई है। जबकि सोलर पंप लगाने के लिए प्रदेश के 46 हजार किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं।