आरएसएस कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस विधायक शाह, पार्टी आलाकमान ने मांगा जवाब

हरदा, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा के रहटगांव में हाल ही में आयोजित आरएसएस के हिंदू कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह के शामिल होने ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। इस मामले में कांग्रेस आलाकमान ने सीधे तौर पर संज्ञान लिया और विधायक शाह से जवाब मांगा है।

जानकारी के अनुसार, बीते दिनों आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक शाह ने भाग लिया, जिसके बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया। विवाद बढ़ने पर प्रदेश कांग्रेस ने मामले की रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को सौंप दी। पार्टी ने विधायक से स्पष्टीकरण मांगते हुए स्थिति को गंभीरता से देखने का संकेत दिया है।

 विधायक अभिजीत शाह टिमरनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। उनका आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होना पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय स्तर पर कई नेताओं ने इसे पार्टी अनुशासन के खिलाफ बताया है।

 यह कार्यक्रम हाल ही में टिमरनी के रहटगांव तहसील मुख्यालय में हुआ। विधायक शाह ने इस अवसर पर शामिल होकर कार्यक्रम का हिस्सा बने।

सूत्रों के अनुसार, विधायक शाह का इस कार्यक्रम में शामिल होना उनके व्यक्तिगत राजनीतिक संबंध और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, पार्टी आलाकमान इसे अनुशासन उल्लंघन मान रहा है और जवाब तलब किया गया है।

विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी राजनीति के इस दौर में ऐसे घटनाक्रम विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए संवेदनशील साबित हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है कि विधायक की कार्रवाई पार्टी की नीतियों और मूल्यों के अनुरूप रहे।

हालांकि विधायक शाह ने अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इससे पहले, स्थानीय स्तर पर विरोध जताने वाले नेताओं ने विधायक से व्यक्तिगत रूप से भी जवाब मांगा था।

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला सिर्फ स्थानीय विवाद नहीं बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की छवि से जुड़ा हुआ है। एआईसीसी की निगरानी इस बात का संकेत है कि पार्टी किसी भी अनुशासनहीन गतिविधि को नजरअंदाज नहीं करना चाहती।

भविष्य में, विधायक शाह की ओर से स्पष्टीकरण मिलने के बाद पार्टी का फैसला महत्वपूर्ण होगा। इसमें सदस्यता निलंबन, फटकार या किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।

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