MP पुलिस आरक्षक भर्ती परिणाम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, अरुण यादव बोले- 13 फीसदी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का परिणाम क्यों रोका ? सरकार दे जवाब

BHOPAL, MP

मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने X पर पोस्ट जारी करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है।   

अरुण यादव ने X पर किया पोस्ट 

अरुण यादव ने X पर ट्वीट कर लिखा कि सरकार जवाब दें कि क्यों 13 फीसदी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है ? ओबीसी वर्ग के साथ लगतार खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 का परिणाम जारी किया।  कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण में से 13 फीसदी ओबीसी वर्ग का परिणाम बिना किसी जानकारी के रोक दिया गया।  

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 7500 स्वीकृत पदों के विरुद्ध सिर्फ 6446 पदों का परिणाम जारी किया गया, जबकि लगभग 1 हजार से अधिक ओबीसी अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया।  भाजपा सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए, किस आधार पर 13 फीसदी अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया ? आखिर आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार कब तक ओबीसी वर्ग के साथ खिलवाड़ करती रहेगी ?

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13 Mar 2025 By दैनिक जागरण

MP पुलिस आरक्षक भर्ती परिणाम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, अरुण यादव बोले- 13 फीसदी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का परिणाम क्यों रोका ? सरकार दे जवाब

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मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने X पर पोस्ट जारी करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है।   

अरुण यादव ने X पर किया पोस्ट 

अरुण यादव ने X पर ट्वीट कर लिखा कि सरकार जवाब दें कि क्यों 13 फीसदी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है ? ओबीसी वर्ग के साथ लगतार खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 का परिणाम जारी किया।  कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण में से 13 फीसदी ओबीसी वर्ग का परिणाम बिना किसी जानकारी के रोक दिया गया।  

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 7500 स्वीकृत पदों के विरुद्ध सिर्फ 6446 पदों का परिणाम जारी किया गया, जबकि लगभग 1 हजार से अधिक ओबीसी अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया।  भाजपा सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए, किस आधार पर 13 फीसदी अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया ? आखिर आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार कब तक ओबीसी वर्ग के साथ खिलवाड़ करती रहेगी ?

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